हिमाचल प्रदेश के सिंचाई व परियोजनाएं (Irrigation and Projects of Himachal Pradesh)

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हिमाचल प्रदेश के सिंचाई व परियोजनाएं (Irrigation and Projects of Himachal Pradesh)

क्या है सौर सिंचाई योजना?
  • हिमाचल प्रदेश में अब किसान सौर ऊर्जा की मदद से खेतों में सिंचाई कर सकते हैं. सौर सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल सरकार ने 230 करोड़ का प्लान बनाया है.
  • इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नाबार्ड से मंजूर हो गयी है. इसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप खरीदने पर 80-100 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी.
क्या है सौर सिंचाई योजना का उद्देश्य?
  • किसान अब तक डीजल या बिजली से चलने वाले पंप से फसलों की सिंचाई करते हैं. इससे कृषि की लागत बढ़ती है. बिजली से चलने वाले सिंचाई प्रोजेक्ट पर भी लागत अधिक आती है.
  • इसमें बिजली का खर्च हिमाचल सरकार के कृषि विभाग को वहन करना पड़ता है. हिमाचल सरकार राज्य के 9 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी.
हिमाचल प्रदेश के सिंचाई व परियोजनाएं
हिमाचल प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएँ: हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 18% सिंचाई के अंतर्गत आता है और शेष 82% अभी भी वर्षा पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा छह चालू सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं।
वे इस प्रकार हैं:

प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ:

  1. शाहनेहर सिंचाई परियोजनाः राज्य की एकमात्र प्रमुख सिंचाई परियोजना कांगड़ा जिले में शाहनेहर परियोजना है। परियो- जना पूरी हो चुकी है और 15,287 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ:

  1. सिधाता सिंचाई परियोजनाः यह परियोजना मुख्यतः जिला कांगड़ा में है। इससे लगभग 3,150 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।
  2. चंगर सिंचाई परियोजनाः यह परियोजना मुख्यतः बिलासपुर जिले में है। इससे लगभग 2350 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।
  3. बल्ह घाटी वाम तट सिंचाई परियोजनाः यह परियोजना बल्ह घाटी/नेरचौक (मंडी) में 2,780 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है।
  4. बभोर/वभोर साहिब सिंचाई परियोजनाः इस परियोजना के लिए नंगल बांध से पानी लिया जाएगा। इससे 3563 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।
  5. बलद्वाड़ा सिंचाई परियोजनाः यह परियोजना मुख्य रूप से मंडी जिले में आती है। इससे 3400 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इस परियोजना पर लगभग 3 करोड़ की लागत आने का अनुमान है।
  6. गिरि सिंचाई परियोजनाः इस सिंचाई परियोजना से सिरमौर जिले में 5263 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी ।
  1. मरूस्थल विकास कार्यक्रम (स्पीति पूह) - यह योजना लाहौल-स्पीति के स्पीति और किन्नौर जिले के पूह को हरे-भरे क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए है। इस परियोजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठा रही है।
  2. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना - यह परियोजना मुख्यत: कुल्लू, लाहौल-स्पीति जिलों में शुरू की गई है।
  3. ईंधन एवं चारा परियोजना - शिमला जिले के रामपुर, सिरमौर जिले के नाहन, हमीरपुर, मण्डी, काँगड़ा के धर्मशाला में 50:50 के आधार पर ईंधन एवं चारा परियोजना चलाई जा रही है।
  4. विश्व बैंक की सहायता से कण्डी परियोजना - शिवालिक क्षेत्र की मरकण्डा, घग्घर, स्वान, सिरसा चक्की नदियों पर चलाई जा रही है।
  5. पारिस्थितिक विकास परियोजना - यह विश्व बैंक की परियोजना है जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (कुल्लू) के विकास की योजना है।
  6. नदी घाटी भू-संरक्षण परियोजना - यह योजना सतलुज एवं ब्यास क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है।
  7. समेकित जल विभाजक प्रबंधक - यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रयोजित है। इसके तहत गिरी-बाटा, पब्बर-टोंस, स्वान नदी (ऊना) के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में कार्य चल रहा है।
  8. इको टास्क फोर्स - केंद्र सरकार की यह योजना किन्नौर बंजर भूमि के विकास के लिए है।
  9. इंडो जर्मन परियोजना - यह परियोजना काँगड़ा, मण्डी जिले में चंगर के विकास के लिए है। इसे जर्मन सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है।

प्रवाह सिंचाई योजना

  • इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कूहलों के स्रोतों का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों को सुदृढ करने का कार्य किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत सभी सामुदायिक कार्यों के लिए शत प्रतिशत व्यय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्तर पर बोरवैल और उथले कुओं के निर्माण पर 50 प्रतिशत की सहायता का प्रावधान है।
  • वर्ष 2022-23 में योजना के अन्तर्गत 15.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया था जो कि पूर्णतः खर्च हो चुके हैं। जिसमे 600 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करके 820 किसानों को लाभान्वित किया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए मु. 8.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

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